संयुक्त राष्ट्र | संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर मध्य अफ्रीकी देश कांगो में सक्रिय सशस्त्र समूहों को हथियारों की आपूर्ति पर लगी रोक की मियाद बढ़ा दी है। कांगो में हाल के समय में हिसक घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है।
सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव पर बृहस्पतिवार को हुए मतदान में रूस और चीन समेत तीन अफ्रीकी देशों ने हिस्सा नहीं लिया।
कांगो की सरकार ने बार-बार कुछ प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया था, जिनमें कांगो की सरकार द्बारा नियमित रूप से हथियारों और सैन्य आपूर्ति के साथ-साथ देश को मिलने वाली सैन्य सहायता की सूचना प्रतिबंधों की निगरानी करने वाली सुरक्षा परिषद समिति को देने की अनिवार्यता शामिल है।
सुरक्षा परिषद में पेश इस प्रस्ताव को फ्रांस ने तैयार किया था जिसमें इन अनिवार्यताओं को सुगम बनाया गया है और इसे शून्य के मुकाबले 1० मतों से पारित किया गया। हालांकि, पांच देशों ने इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में भाग नहीं लिया और इस अनिवार्यता को खत्म करने की कांगो की मांग का समर्थन किया।
इस प्रस्ताव के तहत एक जुलाई, 2०23 तक विद्रोही समूहों पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसके अलावा इन समूहों से जुड़े कुछ लोगों पर यात्रा प्रतिबंध और संस्थाओं की संपत्ति फ्रीज भी की जाएगी।

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