गिरिडीह। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्थापना से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट बनाते हुए उसके आधार पर अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया। बैठक में नियुक्ति, प्रतिनियोजन, पदस्थापन, सेवानिवृत्ति, सेवासम्पुष्टि, प्रोन्नति, स्थानांतरण आदि विषयों पर बिंदुवार विचार-विमर्श किया गया। उपायुक्त द्वारा सम्बन्धित पदाधिकारी को निर्देश दिए गए कि इसका उचित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार किया जाय। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि उक्त विस्तृत रिपोर्ट में ये भी अंकित किया जाय कि विद्यालयों में विद्यार्थियों व शिक्षकों की संख्या कितनी है एवं विद्यालयों की वर्तमान स्थिति से सम्बंधित मूल्यांकन रिपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया कि रिपोर्ट के अनुसार अद्यतन स्तिथि का अध्ययन कर स्थापना समिति द्वारा कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 05 शिक्षकों का प्रतिनियोजन का अनुमोदन किया गया है। साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के 04 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि किया जाना है।

इस संबंध में उपायुक्त द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सेवा संपुष्टि से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट बनाते हुए उसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। बैठक के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, विद्युत, विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की वर्तमान स्थिति, विद्यालय प्रबंधन समिति की विस्तृत जानकारी, जिले की विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं आदि विभिन्न विषयों को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। मध्याह्न भोजन की समीक्षा के क्रम उपायुक्त द्वारा मध्याह्न भोजन अंतर्गत खाद्यान्न भंडारण हेतु प्रखंड स्तरीय गोदाम की व्यवस्था, खाद्यान्न की उपलब्धता, कुकिंग कास्ट राशि की उपलब्धता, रसोईया सहायिका का पारिश्रमिक भुगतान, कोविड-19 के दौरान विद्यालय बंद अवधि में दिए जाने वाले प्रतिपूर्ति भत्ता की स्थिति, मध्याह्न भोजन अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23, एमआईएस पोर्टल में एनुअल डाटा एंट्री एवं मासिक डाटा एंट्री आदि विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया।

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