बरवाडीह/लातेहार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका यह चौथा बजट था। वही सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है। इसके तहत 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा।
डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मुद्रा का बजट में प्रावधान है। डिजिटल रुपया 2022-23 से आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। वही सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास और गरीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैरेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ लागू होगा।
विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। साल 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण पूरा होगा। बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटर आॅपरेशनल सर्विस तैयार की जाएगी। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
वही पैसे इस बजट को लेकर बरवाडीह भाजपा मंडल अध्यक्ष यशवर्धन सिंह ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों को समान लाभ पहुंचाएगा तथा देश के विकास एवं समृद्धि में अहम योगदान देगा। किसानों एवं मध्यवर्ग के लिए भी इस बजट में बेहतर समायोजन किया गया है। ताकि किसानों को कर्ज से बचाया जा सके।
वही बरवाडीह भाजपा मंडल महामंत्री मनोज प्रसाद ने कहा कि माननीय वित्त मंत्री के द्वारा पेश यह बजट मध्य वर्ग एवं किसानों के हित में है। किसानों की आय दोगुनी करने में यह बजट महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके साथ-साथ इस बजट में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है कि भारत के हर एक हिस्से को कनेक्टिविटी माध्यम से जोड़ा जाने का प्रयास किया जाएगा ताकि सुदूर से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क का जाल बिछाया जा सके।
वहीं क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि कन्हाई प्रसाद ने कहा कि बजट समावेशी एवं जन उपयोगी है। जिसमें सभी वर्गों के विकास का ध्यान दिया गया है तथा भारत के नवनिर्माण को प्राथमिकता दी गई है। पेंशन, टैक्स संबंधी नियमों को सरल कर जनता के हित में फैसला लिया गया है। इस बजट से किसानों के साथ-साथ मध्यम वर्ग के कारोबारि यों को भी फायदा पहुंचेगा।
